मऔवि महामंडळकडून भूखंड घेण्यासाठी ही पहिली पायरी आहे. प्रत्यक्ष वाटप, प्राधान्य वाटप आणि ई -बोली वाटप अशा तीन पद्धतीने वापरकर्ता भूखंड प्राप्त करण्यासाठी अर्ज करू शकतो.
प्रत्यक्ष आणि ई-निविदा वाटपासाठी उपलब्ध असलेले भूखंड वर्षाच्या काही विशिष्ट कालावधीतच उपलब्ध असतील. भूखंड वाटपापूर्वी त्याविषयीचे तपशील संकेतस्थळावर प्रकाशित केले जातात.
ज्या औद्योगिक क्षेत्रात 80 टक्के पेक्षा अधिक भूखंड वाटप झाले आहे. तेथे प्राधान्याने भूखंड वाटप लागू होते
ज्या व्यक्तींनी (भाडेपट्टीदारांनी) भूखंडांची नोंदणी केली असेल आणि भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त केले असेल ते एसडब्ल्यूसीमध्ये तारण ठेवण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
विभागातील वापरकर्ते एलएमएसमध्ये लॉगीन करून अर्जाची पडताळणी करतील तसेच इतर तपशिलाची नोंद करतील. ते एलएमएस कडून “ट्राय-पार्टी मॉर्टगेज अॅग्रीमेंट” चा मसुदा तयार करतील.
अंतिम भाडेपट्टी करारनाम्याच्या नोंदणीबरोबरच भूखंड वाटपाची प्रक्रिया समाप्त होईल. अंतिम करारनाम्याकरिता अर्ज करण्यापूर्वी अर्जदारास भोगवटा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते.
भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) (इमारत पूर्णत्वाचा दाखला) मिळवण्यासाठी अर्जदारास एक वर्षाचा कालावधी दिला जातो. वेगवेगळ्या कारणांमुळे ते निर्धारित कालावधीत बांधकाम पूर्ण करू शकले नाहीत तर एसडब्ल्यूसीमार्फत मुदतवाढीसाठी विनंती करू शकतात.
भोगवटा प्रमाणपत्राच्या अटीसह अंतिम करारनाम्याची नोंदणी
१. अर्जदार (भाडेपट्टीदार) एकमेकांना लागून असलेल्या भूखंडांचे एकत्रिकरण करण्यासाठी एसडब्ल्यूसीमार्फत विनंती करू शकतात.
२. दोन समीप भूखंडांमधल्या सीमेचे अंतर म्हणजे त्यातील मार्जिनल स्पेस आहे. दोन समीप मधील अंतर आहे. हे सीमांत अंतर विनाशुल्क मिळण्याची विनंती अर्जदार करू शकतात.
३. भूखंडांचे एकत्रीकरणासाठी दोन्ही भूखंडांच्या कंपनीचे नाव आणि भूखंडधारकाचे नाव एलएमएसमध्ये समान असावे.
भूखंडधारक त्यांचे भूखंड एका पेक्षा अधिक भूखंडांमध्ये (किमान 2) मध्ये विभागण्यासाठी विनंती करू शकतात
१. ते उपविभाजित भूखंड त्यांच्या नावाने कायम ठेवू शकतात.
२. उपविभाजित भूखंड हस्तांतरित करू शकतात.