वारंवार उपस्थित होणारे प्रश्न

भूखंड वाटप प्रक्रियेची सविस्तर माहिती देणाऱ्या संकेतस्थळावरील लिंक्स खालीलप्रमाणे आहेत:
ई-बोली व थेट वाटपासाठी – येथे क्लिक करा

प्राधान्याने वाटपासाठी – येथे क्लिक करा

भूखंड वाटपाच्या अधिक तपशीलासाठी येथे भेट द्या

मऔवि महामंडळकडे विविध प्रकारच्या मालमत्ता उपलब्ध आहेत. मऔविमकडे विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये विकसित केलेले भूखंड आहेत. जमीन संपादनानंतर, मऔवि महामंडळ रस्ते, पाणी पुरवठा यंत्रणा, पथदिवे अशा उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करते आणि काही ठिकाणी सामाईक सुविधा केंद्र उभारून आवश्यकतेनूसार औद्योगिक घटक अथवा व्यावसायिक आस्थापनांना दिल्या जातात.

या जागा ९९ वर्षांच्या कालावधीकरिता भाडेपट्यावर दिल्या जातात.

अनेक औद्योगिक भागांमध्ये, मुख्य औद्योगिक क्षेत्राच्या बरोबरीने मऔवि महामंडळने विशेष व्यावसायिक व निवासी क्षेत्रे राखीव ठेवली आहेत. काही औद्योगिक भागांमध्ये सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (सीईटीपी) आहेत.

विकसित भूखंडांव्यतिरिक्त, मऔविमकडे बांधलेल्या (बिल्ट-अप) जागासुद्धा आहेत. या बिल्ट-अप जागा विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रांच्या विशेष गरजांनुसार बांधलेल्या आहेत. या बिल्ट-अप जागा काही विशिष्ट औद्योगिक ठिकाणी उपलब्ध आहेत.

मऔविमकडे असणाऱ्या तिसऱ्या प्रकारच्या मालमत्ता म्हणजे औद्योगिक शेड्स. साधारणपणे या लघुउद्योग क्षेत्रांसाठी असल्यामुळे आकाराने लहान म्हणजे १००० ते २००० चौरस फूट असतात. या शेड्स काही निवडक औद्योगिक ठिकाणी उपलब्ध आहेत.

भूखंड संपादन करण्यासाठी भरलेल्या रक्कमेव्यतिरिक्त तुम्हाला खालील गोष्टींसाठी पैसे भरावे लागू शकतील:
महानगरपालिका किंवा नगर परिषद किंवा ग्रामपंचायत अशा स्थानिक संस्थांकडून आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर संबंधित स्थानिक संस्थांवर अवलंबून आहेत.

तुमच्या मीटरवर दर्शविलेल्या प्रत्यक्ष वापरानुसार पाणीपट्टी (पाणी देयक) मऔवि महामंडळकडे भरावी लागेल.

औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या देखभालीसाठी व सुस्थितीत राखण्यासाठी मऔवि महामंडळकडे भरण्याचे सेवा शुल्क पाण्याच्या देयकामध्ये समाविष्ट आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाकडे (एमएसईबीकडे) तुमच्या जोडणीनुसार व मीटरवर दर्शविलेल्या प्रत्यक्ष विजेच्या वापरानुसार वीज शुल्क भरावे लागेल.

सीईटीपी चालवणाऱ्या स्थानिक उद्योग संस्थेद्वारे आकारण्यात येणारे सीईटीपी वापराचे शुल्क (लागू असल्यास) भरावे लागेल.

कृपया नोंद घ्यावी की वर उल्लेखलेली शुल्के ही मऔवि महामंडळ अंतर्गत सर्व उद्योगांना भरावे लागणारे प्रमाणित आकार आहेत. याव्यतिरिक्त, तुमच्या व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार तुम्हाला विविध संस्थांना आणखी काही आकार/ पट्टी/ कर भरावे लागू शकतात.

महाराष्ट्र राज्य गुंतवणूकदारांना सर्वोतम व्यवसायस्नेही वातावरण उपलब्ध करून देते याविषयीची विस्तृत माहिती या संकेतस्थळावरील महाराष्ट्राविषयी माहिती या विभागात पाहता येईल.

महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण २०१९ विविध क्षेत्रांसाठी असलेल्या विशिष्ट धोरणांसह एकत्रित प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत / पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेन्टिव्ह (पीएसआय) विविध वित्तीय प्रोत्साहने देते. (धोरणे पृष्ठाची लिंक)

राज्य शासनाकडून खालील गोष्टी बिगर वित्तीय प्रोत्साहनांच्या स्वरुपात दिल्या जातात:
१. गुंतवणूकदारांसाठी काळजी कक्ष – येथे क्लिक करा

२. मऔवि महामंडळच्या एक खिडकी योजने अंतर्गत मंजूरी – येथे क्लिक करा

महाराष्ट्रातील एमएसएमईचे पात्रता निकष व प्रोत्साहनांसाठी कृपया औद्योगिक धोरण २०१९ चा (लिंक) संदर्भ पाहावा. याशिवाय तुम्ही खालील ठिकाणी भेट देऊ शकता.
१. http://dcmsme.gov.in/
२. https://industry.maharashtra.gov.in/en

औद्योगिक धोरण २०१९ नुसार, अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती व महिला उद्योजकांसाठी अथवा त्यांनी विकसित केलेल्या औद्योगिक वसाहतींना प्राधान्य व अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. मऔवि महामंडळच्या नवीन औद्योगिक वसाहतींमध्ये २०% क्षेत्र अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमातीतील उद्योजकांसाठी व ५% क्षेत्र महिला उद्योजक व महिला बचत गटांच्या औद्योगिक समूहांसाठी प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर भूखंडाचे वाटप करण्यात येईल. प्राधान्य तत्त्वावर भूखंड वाटपाची कमाल मर्यादा २५% असेल. अनुसूचित जाती/ जमातीतील उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी व त्यांच्या उद्योगांच्या सुलभ स्थापनेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अनुसूचित जाती जमाती उद्योजकता प्रोत्साहन कार्यक्रमाअंतर्गत भांडवल (व्हेंचर कॅपिटल) सुविधा उपलब्ध आहे. व्हेंचर कॅपिटल सुविधेचे लाभ सध्या कार्यरत असणाऱ्या उद्योगांबरोबरच नवीन स्थापित उद्योगांनाही देण्यात येतील. कृपया महाराष्ट्र राज्याचे औद्योगिक धोरण २०१९ चा संदर्भ पहा.

पात्र सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना गुंतवणूक कालावधीत भूखंड घेण्यासाठी (भाडेपट्टी करार अभिहस्तांकन व विक्री प्रमाणपत्र समाविष्ट आहेत) व त्या हेतूकरिता घेतलेल्या मुदत कर्जावरील मुद्रांक शुल्कात १००% पर्यंत सवलत मिळू शकते. तथापि, अ व ब विभागातील मुद्रांक शुल्क सवलत केवळ माहिती तंत्रज्ञान व जैव तंत्रज्ञान उद्यानांमधील माहिती तंत्रज्ञान व जैव तंत्रज्ञान उद्योगांनाच मिळू शकेल. पीएसआय २०१३ योजनेअंतर्गत पात्र उद्योगांनादेखील त्यांच्या गुंतवणूक कालावधीत ही मुद्रांक शुल्क सवलत मिळू शकेल. विविध योजनांतर्गत (आयआयए धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि) पात्र उद्योगांना मिळणारी मुद्रांक शुल्क सवलत पूर्वीप्रमाणेच सुरु राहील.

औद्योगिक धोरण २०१९ अंतर्गत, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व तालुक्यांचे खालील प्रवर्गांमध्ये वर्गीकरण केले आहे : ए, बी, सी, डी, डी+, विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व धुळे, उद्योग नसलेला जिल्हा (एनआयडी), नक्षलग्रस्त जिल्हा*, महत्वकांक्षी जिल्हा** (उस्मानाबाद, गडचिरोली, वाशीम आणि नंदुरबार).
हे प्रवर्ग संबंधित तालुक्यांमधील औद्योगिक प्रगतीचा स्तर दर्शवितात. ए म्हणजे सर्वाधिक प्रगत आणि डी+ म्हणजे कमी प्रगत. राज्यात अधिक संतुलित व सर्वसमावेशक औद्योगिक वाढीस चालना मिळावी हा या वर्गीकरणाचा उद्देश आहे. डी/ डी+ प्रवर्गात सी प्रवर्गापेक्षा अधिक आकर्षक प्रोत्साहने मिळतात.

वीजपुरवठा शुल्क महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाकडे (एमएसईबी) भरावे लागते, येथे क्लिक करा

मऔवि महामंडळ उद्योगांना प्रचंड मोठ्या क्षमतेची पाणीपुरवठा यंत्रणा उपलब्ध करून देते. राज्यात मऔवि महामंडळने मोठमोठी धरणे बांधली असून ते त्यांची देखभालही करत आहेत. मऔवि महामंडळ ज्ञात जल स्रोतांतून (याकरिता मऔवि महामंडळ राज्याच्या जलसंपदा विभागाला रॉयल्टी / स्वामित्व रक्कम प्रदान करते) पाणी घेऊन त्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी मऔविम औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांना व त्याबाहेरील उद्योगांनादेखील पुरवते. या पाणीपुरवठा यंत्रणेद्वारे नवी मुंबई महानगरपालिकेसारख्या अनेक मोठ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या पाण्याची गरजदेखील पूर्ण गेली जाते.
मऔवि महामंडळ जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) मानकांनुसार प्रक्रिया केलेल्या उच्चतम दर्जाचा पिण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा करते.

पाणी शुल्काविषयी अधिक माहितीसाठी कृपया येथे क्लिक करा

पाण्याचे देयक भरण्यासाठी – येथे क्लिक करा